रुपालाई कोठाभाडामा नदिएको आरोप तथा त्यसपछि सिर्जित काण्डमा मेरो बीस बुँदे बुझाइ ।
असार १० गते, केके मानन्धर
१) रुपा सुनारको छुवाछुत उन्मुलनको आन्दोलनलाई सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर नियोजित रुपमा बदनियत ढंगले व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ ।
२) रुपाको छुवाछुतविरुद्धको दृढ इच्छाशक्ति, लगन, मेहनत, ठीक छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय चर्चा पाएको विषयकाे ढंग गलत भयो । तरिका गलत देखियाे ।
३) छुवाछुत सम्बन्धिको पछिल्लो घटनाले बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानलाई झण्डै बलीको बोको बनाउन भ्याएको थियो । तर सचेत नागरिकहरुबाट गरिएको सकारात्मक पहलले त्यस्तो हुन पाएन, राम्रो भयो ।
४) अहिलेकाे घटनालाई नेवार र दलितबीचकाे लडाइँ हाे भन्ने प्रमाणित गर्न खाेज्नेहरू पनि देखियाे, सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर याे विषयलाई जसरी साम्प्रदायिक रंग दिन खाेजियाे, याे राम्रो भएन ।
५) परिणामलाई आंकलन गरि समतामूलक समाज निर्माणकाे लागि रूपाले पहल थालेकाे भए स्वागतयोग्य हुन्थ्याे । तर परिणाम त्यसकाे ठीक विपरीत भइदियाे । धन्न साम्प्रदायिक समस्या हुन पाएन राम्रो भयाे ।
६) छुवाछुत उन्मुलन आन्दोलन नितान्त जरुरी छ । तर यसमा वास्तविक पिडकलाई सजाय दिनुपर्छ न कि छुवाछुतको सजाय दिलाउन उक्साएर पिडक बनाइएका सरस्वती प्रधान जस्ती आमालाई । याे पनि राम्रो भएन ।
७) रुपा मात्र होइन, देशभर सदियौंदेखि पीडित हुँदै आएका थुप्रै दलितहरु छन् । अझ दलित मात्र होइन लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय, शारीरिक रूपले अशक्तहरूकाे अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ । तर वास्तविक पीडक पहिचान गरेर मात्र ।
८) रूपालाई दलित भएकै कारणले काेठा भाडामा नदिएकाे पुष्टि गर्न यथेष्ट आधार र प्रमाण त पुगेन तर साँच्चिकै वर्ण व्यवस्थाकाे आधारमा काेठा भाडामा नदिन चाहिँ पाइँदैन ।
९) रूपाकै मात्र अभिव्यक्ति राखेर जसरी अधिकांस सञ्चार माध्यमले एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्याे, याे विषय झनै गलत भयाे । कम्तीमा दुबै पक्षकाे भनाइ समाचारमा समेटिनु पर्थ्याे ।
१०) निषेधाज्ञाकाे बखत सञ्चारकर्मीलाई सञ्चारकर्म गर्नकाे लागि प्रेस पास उपलब्ध गराएकाे हाे । तर रूपाले काेठा खाेज्ने निजी प्रयाेजनकाे लागि प्रेस पासकाे दुरुपयोग गरेकाे देखिन्छ । जबकि निषेधाज्ञामा लखरलखर यताउती हिँड्ने वा घरघर चाहर्दै हिँड्न पाइँदैन । यसमा काेभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार रूपालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु वान्छनिय छ ।
११) रूपालाई थाहा छ, प्रहरीकाेमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रमाणहरू यथेष्ट चाहिन्छ । त्यसैले पनि दिनभर प्रयास गरेर बल्ल मुद्दा दर्ता गर्न भ्याइन् । रूपाले उक्साएर, दलितलाई काेठा दिन्न भन्न लगाउने र टेप रेकर्डिङमार्फत छुवाछुतकाे मुद्दा दर्ता गराउनकाे लागि प्रमाण संकलन गर्ने तरिकै गैरकानुनी छ । त्यस्ताे गर्न पाइँदैन ।
१२) आदिवासी जनजाति त्यसमाथि गृहिणी महिलाले अभियन्ता, नेता, पत्रकार वा वकिलले जस्तैगरि ढंग मिलाएर बाेल्न नसक्नु सरस्वती प्रधानकाे कमजोरी हाे । त्यहि कमजाेरीलाई क्यास गर्ने रूपाकाे दाउ शंकास्पद छ ।
१३) रूपा सुनारकाे मुद्दा प्रहरीले दर्ता त गर्याे तर सरकारी वकिलले त्यसलाई प्रमाण नपुगेकाे भन्दै फिर्ता गरिदियाे । हुनपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतकाे कसुर र सजायकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन २०६८ काे दफा ३ र ४ बमाेजिम सार्वजनिक ठाउँ र धार्मिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक सेवा वा अन्य ठाउँमा भेदभाव गरेकाे हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरस्वती प्रधानले पटक पटक रूपालाई छाेरी भन्ने शब्द प्रयाेग गरेकाे देखिन्छ । बरू रूपाले नै म कामानी हुँ भन्दै प्रधानलाई पटक पटक उक्साएकाे देखिन्छ । यसले साेझी गृहिणीलाई नियाेजित रूपमा अक्मकाउने नियत प्रस्टिन्छ । त्यसमाथि गैरकानुनी तबरले टेप रेकर्डिङ गरेकाे देखियाे । यी आधारहरूले गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दालाई किनारा नलगाइ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाउनु जायज छ ।
१४) ५८ वर्षिया गृहिणी त्याे पनि झैझगडा, गाली बेइज्जती वा अन्य कुनै गलत कार्यविनै ३ दिन प्रहरी थुनामा रहँदा कस्ताे भयाे हाेला ? यथेष्ट प्रमाणविनै अचानक प्रहरीले निषेधाज्ञाकाे बखत गृहिणीलाई थुनामा राख्दा नब्बे नाघेकी सासुआमा, गर्भवती बुहारी तथा अन्य परिवारजनलाई कस्ताे प्रभाव पर्याे भन्ने आंकलन गर्न गाह्राे छैन ।
१५) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्ड दलित र गैरदलित भन्दा नि घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचकाे आपसी समझदारीमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय बढी हाेला । तर साम्प्रदायिक रंग दिएर दिन दुगुणा रात चाैगुणा चर्चा कमाउने भूतले विषयतान्तर गरेकाे देखिन्छ । याे पनि राम्रो भएन ।
१६) घरभाडा काण्डले संविधानमै उल्लेख भएकाे दलितको समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षण काेटा हटाउनुपर्ने सम्मकाे गलत सन्देश प्रवाह हुनपुगेको छ, याे झनै राम्रो भएन ।१७) निजी घरकाे काेठालाई भाडामा लगाउँदा घरबेटीले काेठामा बस्न चाहने जाेकाेहीकाे विस्तृत विवरण लिनु वान्छनिय छ । त्यसपश्चात काेठा भाडामा दिने वा नदिने निहित घरबेटीकाे अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अब उप्रान्त सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषय बनेकाे छ । काेठा भाडामा बस्ने र घरबेटीबीचकाे सम्झाैता पत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
१८) कसुरविनै सरस्वती प्रधान ३ दिन प्रहरी थुनामा परिन्, परिवारजनले अनावश्यक तनावकाे सामना गर्नुपर्याे, मानहानी भयाे, मानवअधिकारकाे हनन भयाे । त्यसकाे क्षतिपूर्तिकाे व्यवस्था नेपाली कानुनमा प्रष्ट व्याख्या छैन । अब उप्रान्त विना कसुर हिरासतमा बस्नुपरेकाे, कारागार चलान हुनुपरेकाे, बेइज्जत, मानहानी भएकाे तथा मानव अधिकार हनन भएकाे अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१९) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्डले प्रमाण यथेष्ट नपुगेको अवस्थामा पनि जाेकाेहीलाई निजी प्रतिशाेध साँध्ने निहुमा दुईचार दिन थुन्न सकिने नजीर बन्न पुगेकाे छ, जुन राम्रो भएन । त्यसैले फाैजदारी मुद्दा अन्तर्गत जघन्य प्रकृतिको मुद्दा बाहेक अन्य विषयका आराेपित/अभियुक्तलाई प्रहरीले थुन्न नपाउने कानुन बन्नु आवश्यक छ ।
२०) मुख्य कुराे बदनियत ढंगले सुनियोजित तरिकाले कसैले कसैलाई फसाउनु सरासर गलत छ ।
तस्बिर: फेसबुक
No comments:
Post a Comment