सहकारी संस्थाका अन्योल तथा समाधानको उपाय
असोज २ गते –केके मानन्धर
सहकार्य, सहकारिता तथा सहकारी, यी शब्द परिपूरक हुन् । सहकार्य भन्नाले निश्चित लक्ष्य प्राप्तीको लागि संयुक्त प्रयास भन्ने अर्थ हुन्छ । समूह चिन्तन तथा सामाजिक काम गर्न सहकार्य गर्ने हो । निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्न देखि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि तथा यावत काममा व्यक्तिबीचको सहकार्य हुँदै आएको देखिन्छ । व्यक्तिले गर्ने सहकार्य नाफामुखी वा गैर नाफामुखी दुबैमा सम्भव छ ।सहकारिता एक किसिमको दर्शन हो वा भन्नौं अवधारणा । अर्को अर्थमा सहकारिता एक पद्धति भन्न सकिन्छ । यी अवधारणा अनुरुप गरिने कार्य सहकारिता हो । सहकारिताको मूलमर्म अनुरुप सहकारी संस्था सञ्चालन हुन्छ । संस्थागत र सांगठनीक संरचना बनाएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्थललाई सहकारीको रुपमा बुझ्नुपर्छ । व्यवसायको अभिप्राःयमा सञ्चालन हुने संस्थामा व्यावसायिक गतिविधि हुने स्वभाविक भयो । त्यसैले पनि सहकारी संस्थाको सवाल नाफा र घाटासँग सम्बन्धित हुन्छ । व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहकारिताको अवधारणा पूरा गर्नुपर्छ । सहकारी, सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
हुन त नेवार समुदायको गुठीको अद्यावधि स्वरुप नै सहकारी संस्था हो । गुठीका उद्देश्य निश्चित लक्ष्यप्राप्तिको हुन्छ भने यसभित्र हुने सस्थागत संरचना, नीति नियम, परम्परागत मान्यता र व्यवस्था, हर्जानाको तरिका देखि अन्य पक्ष सहकारी संस्थामा पनि हुन्छ । गुठीले जसरी निश्चित लक्ष्यप्राप्तिका लागि संस्थागत कार्य सञ्चालन गरेको हुन्छ त्यसरी नै सहकारी संस्थाले पनि गरेको हुन्छ । फरक किसिमका गुठी जस्तै सहकारी संस्थामा पनि विविधता रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालदेखि नेपालमा अस्तित्वमा रहेका गुठी जस्तै बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, सञ्चार, कृषि, उपभोक्ता तथा फरक उद्देश्यका सहकारी संस्था पछिल्लो समय अस्तित्वमा देखिन्छ । गुठी र सहकारीबीचको तारतम्य विषयमा भने थप अध्ययन आवश्यक छ ।
सहकारीको इतिहास :
द सोर पोटर्स सोसाइटी नामक संस्थाले सन् १४९८ सालमा सबभन्दा पहिला सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको हो । नयाँ ढंगको सहकारी भने सन् १८४४ सालमा बेलायतमा शुरु भएको देखिन्छ । जबकि रोबर्ट ओएनलाई सहकारीका पिता “फाडर अफ कोअपरेटिभ” भनिन्छ ।नेपालको सवालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा सबभन्दा पहिला सोहि ठाउँको नामांकरण गरी सहकारी संस्था शुरु गरेको इतिहास छ । सोही सूचांक बनाएर नेपाल सरकारले सहकारी अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । बखानपुर सहकारी तथा अन्यको सवालमा ऐतिहासिक तथ्यपरक प्रमाणले पुष्टि गरेको छ यद्यपि सहकारी इतिहासको विषयमा अन्य पक्षको पनि आ–आफ्नै दाबी हुनसक्ला ।
सहकारीको संस्थागत संरचना :
विशेषतः सहकारी संस्थाभित्रको संस्थागत संरचना दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा पक्ष सञ्चालक समिति तथा अर्को व्यवस्थापन पक्ष । सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यहरुको अभिमत लिएर वार्षिक साधारण सभामार्फत निर्वाचित कार्यसमितिलाई सञ्चालक समितिको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य बनाएर बिजोर अर्थात ५, ७, ९ वा ११ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । कार्यसमितिले वार्षिक आर्थिक योजना तथा गतिविधिलाई खाकाको रुपमा सार्वजनिक गरेको हुन्छ ।सञ्चालक समितिले गर्ने कामलाई मूल्यांकन गर्न, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न तथा पारदर्र्शी बनाउन एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य रहेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको हुन्छ । यस्तो समितिले चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, लेखा परीक्षणका सिद्धान्त पालना गर्ने/गराउने, सहकारीको वित्तीय र आर्थिक कारोवारको मुल्यांकन गर्ने/गराउने, विनियम र साधारण सभाको निर्णय पालना भए/नभएको हेर्ने, आर्थिक हिनामिना तथा अनियमिता भएको छ/छैन भन्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार राख्दछ ।
त्यस्तै संस्थाको वित्तीय कारोबार देखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि ऋण, शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आवश्यक उपसमिति बनाइएको हुन्छ । सहकारीको विधान अनुसार विभिन्न उपसमितिलाई संस्थाको कार्यविधि मुताबिक जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापक÷प्रबन्धक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, बजार प्रतिनिधि, कार्यालय सहयोगी जस्ता पद बनाएर व्यवस्थापन पक्ष बनाइएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले बनाएको संस्थाको कार्यविधि तथा वार्षिक वित्तीय योजनालाई व्यवस्थापन पक्षले सफल कार्यान्वयन गराएको हुन्छ । सेयर सदस्यहरुलाई उत्कृष्ट वित्तीय सेवा दिएर संस्थालाई सबल गराउनु व्यवस्थापन पक्षको मूख्य भूमिका हो । यी दुबै पक्ष एकअर्काका परिपूरक हुने भएर समन्वय गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानको उपाय :
२०७४ भदौ ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाललाई ७७ जिल्ला घोषणा ग¥यो । त्यसअघि पनि नेपालका ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय भने थिएन । सुगम ठाउँमा एक जिल्लाका लागि एउटा डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो । यद्यपि दुर्गम र विकट जिल्लामा त्यस्तो अवस्था थिएन । विकट ठाउँमा एउटै कार्यालयले तीन जिल्ला सम्मका सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन र नियमन गथ्र्यो । तर पछिल्लो समय संघीय संरचना अनुरुप सहकारी संस्थालाई स्थानिय निकाय मातहत राखेको छ ।
संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुरुप निश्चित ठाउँका सेयर सदस्यहरुबीच काराबोर गर्ने संस्थाले नगरपालिका वा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर सहकारी संस्था सञ्चालनको स्वीकृति पाएको छ । तर स्थानिय सरकारले अधिकांस सहकारी संस्थाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीचको समन्वय अभाव तथा आवश्यक कानून नबन्दा सहकारी संस्थाहरु अलमल भएका हुन् । सहकारी सम्बन्धिका सम्पूर्ण काम केन्द्रबाट नहुनु र स्थानीय तहले व्यवस्थित रुपमा शुरु नगर्दा नयाँ संस्था दर्ता, आर्थिक हिसाब बुझाउने लगायतका काम प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ । खासगरी कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ कानुन अभावले स्थानिय तह पनि अलमलमा परेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुरुप देशभर दर्ता भएका ३४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्लो समय अलमलमा परेको छ । सहकारीको विषय संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको मात्र नभई संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा छ । संविधानको धारा ५७(६) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने भनेको छ । त्यसैले प्रदेश तथा स्थानिय तहले सहकारी कानून बनाउँदा संघीय सहकारी ऐन २०७४ सँग नबाझिने गरी र सो ऐनले उल्लेख नगरेको विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको अनुसुची ६ र ८ अनुरुप प्रदेश र स्थानिय तहले सहकारी संघ र महासंघको दर्ता, नियमन लगायत विषयहरूमा कानून बनाउने र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसले केवल आफ्नो क्षेत्र भित्रको विषयगत र बहुउद्देश्यीक सहकारी संस्थाको गठन र सञ्चालन विधि केन्द्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउन सक्ने भनेको छ । सहकारी ऐनको दफा १५० ले संघियता कार्यान्वयनमा सहज गर्न केही अन्तरिम व्यवस्था पनि गरेको छ । जस अनुसार स्थानिय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन गर्ने गरी कुनै सहकारी संस्था दर्ता गर्न र नियमनका सम्पूर्ण कार्य गर्न चाहेमा नगर सभाले वा गाउँ सभाले सो सम्बन्धमा निर्णय गरी यस ऐन बमोजिमको काम गर्ने बाटो भने खुलाएको छ ।त्यस्तै प्रदेशको भौगोलिक अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने एक स्थानिय तहभन्दा बढि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको हकमा प्रदेश कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको निकायमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । जसले दर्ता संस्था गर्छ सोही निकायले नियमनको कार्य समेत गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तसर्थ यो ऐनले संघियतालाई आत्मसात गरी अधिकारको विन्यासको शुरूवात समेत गरेको मान्नु पर्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग भने स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले गम्भिरतासाथ प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment