सहकारी विभागका अधिकारीहरुले सहकारी संस्थामा १० खर्ब पुँजी परिचालन भएको बताएका छन् । यो पुँजी वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको भन्दा केही मात्र कम हो । तर, वास्तविकरुपमा सहकारीमार्फत कति परिमाणमा कारोबार भएको छ भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । हुनपनि सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी सूचना प्रणाली (कोपोमीस) लागू गरेको छ । तर त्यसमा पनि खासै सफल देखिँदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य सुरु भएको बताएपनि उपलब्धि कति भयो भन्ने स्वयं मन्त्रालयलाई थाहा छैन ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको समन्वयलको आधारले नियमन गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकले सिधै सहकारीमा नियमन नगर्ने प्रष्ट गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्न सकिने भन्दै सहकारी विभागलाई भनेको छ । यहाँ प्रभावकारी नियमन नभएर र सरकारले हेर्न नसकेर ओरेण्टल, सिभिल, गुडविल, पशुपति, नयाँ सन्देश, गौतमश्री, सूर्यदर्शन लगायत अन्य सहकारीबाट आम मान्छेहरु ठगिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सहकारीको नियमन गर्ने फरक किसिमको नियामक निकाय गठन गर्ने घोषण गरेको छ । तर, सो घोषणामा प्रगति शुन्य छ ।
एक सहकारी एक सदस्यको प्रावधान गलतः
एक सहकारी, एक सदस्य तथा एकै संस्थामा कम्तीमा दुई हजार सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाभित्रका सदस्य शुद्धिकरण र सहकारी संस्थाको संख्या कम गराउने नियत देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन भएको नियामक निकायले बृहत् भइसकेको सहकारीको पुँजीलाई नियमन गर्न नसकेर यस्ता प्रावधान आएको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय पुँजीलाई समेत प्रभावित बनाएर सहकारीलाई संकुचन गराउने यस्ता नियत सहि होइन । बरु नियामक निकायको सशक्त प्रभावकारिता अहिलेको अवस्थामा निर्विकल्प हुनसक्छ ।
विभागले कम सदस्य भएका सहकारी संस्थालाई मर्जरको लागि भनेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै संस्था ठूलो हुने र अनुगमन गर्न सहज हुन्न भन्ने मान्यता हो । यो विकल्प पनि सहि होइन । किनभने सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै प्रस्ट रुपमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार देशभित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानको लागि पुँजी परिचालन गर्ने उल्लेख छ । ठूलो र सामान्य पहुँच भन्दा बाहिरको सहकारीले लक्ष्यित वर्गलाई समेट्न विभागको मर्जरको प्रावधान अवरोध हुनसक्छ । त्यसैले समुदाय स्तरमा सञ्चालन भएका सहकारीमार्फत लक्ष्यित वर्गलाई सरल, सहज र सुरक्षित पुँजी व्यवस्थापन गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि विकल्प भनेकै सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र बिस्तारको लागि स्वीकृति दिने हो । यसले गर्दा ऐनले परिकल्पना गरे बमोमिज लक्ष्यित वर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनस्तर सुधार हुन्छ ।
आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीको भूमिकाः
चालू आर्थिक वर्षमा ५०–५३ करोडसम्मको खाद्यान्न आयात भएको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफुल, घ्यू, तेल, चिनी आयात भएको देखिन्छ । झण्डै १० खर्बको पुँजी रहेको सहकारीमार्फत कृषि, उद्योग, कलकारखाना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने देशको खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीको भूमिका अग्रनी हुनसक्छ । एक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले किसानको कृषि उपज उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्म सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले संयुक्त रुपमा सहकार्य गर्नसकिने विचार पोखेका थिए । आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिएर आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सहकारीको पुरानो रुप नेवारको गुठी व्यवस्थाः
हुन त नेवारहरुको गुठीको नयाँ स्वरुप नै सहकारी संस्था हो । गुठीको उद्देश्य निश्चित लक्ष्यप्राप्ति हुन्छ भने त्यसमा हुने संस्थागत संरचना, नीति नियम, जरिवानाको व्यवस्था, छुट देखि अन्य सबैखाले पक्ष सहकारी संस्थामा हुन्छ । जसरी गुठीमा सदस्य बनाएर निश्चित लक्ष्यप्राप्तिको लागि काम हुन्छ त्यसरी नै सहकारी संस्था हुन्छ । फरक भनेकै एउटै मात्र हो । त्यो भनेको सहकारी संस्था समुदायभित्र सञ्चालन भएपनि सरकारको निश्चित निकायमा दर्ता भएको हुन्छ तर गुठीको सवालमा त्यस्तो हुँदैन । यस्ता सबैखाले सहकारीको आधार एककिसिमले प्राचीन कालदेखि नेपालमा सुरु भएको भन्न सकिन्छ । गुठी र सहकारीबीचको तारतम्य विषयमा अध्ययन आवश्यक छ ।
सहकारीको इतिहासः
द सोर पोटर्स सोसाइटी नामको संस्थाले सन् १४९८ सालमा सबैभन्दा पहिले सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । नयाँ ढंगको सहकारी भने सन् १८४४ सालमा मात्र बेलायतमा सुरु भएको देखिन्छ । जबकि रोबर्ट ओएनलाई सहकारीको पिता “फाडर अफ कोअपरेटिभ” भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको सवालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरले सबैभन्दा पहिले सहकारी संस्था सुरु गरेको इतिहास छ । सोही आधारलाई टेकेर नेपाल सरकारले सहकारी अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कुरो जे भएपनि तथ्यपरक प्रमाणको सन्दर्भ भएकोले सहकारी संस्था सबैभन्दा पहिले सञ्चालन गर्नेहरुको दाबी आआफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ ।
सहकारीको संस्थागत संरचनाः
विशेषतः सहकारी संस्थाभित्रको संस्थागत संरचना दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो सञ्चालक र दोस्रो व्यवस्थापन पक्ष । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको अभिमतले वार्षिक साधारणसभामार्फत निर्वाचित भएको कार्यसमितिलाई सञ्चालक भन्ने गरेको छ । संस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षदेखि सदस्य बिजोर अर्थात ५, ७, ९ वा ११ सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्दछ । कार्यसमितिले नै वार्षिक आर्थिक योजनादेखि गतिविधिको विषयलमा खाका बनाएर सार्वजनिक गरिन्छ । कार्यसमितिले गरेको कामलाई मूल्यांकन गर्न लेखासमिति बनाइएको हुन्छ । सोही समितिले संस्थाको आर्थिक पक्षदेखि नियमन र सुझाव दिने गर्दछ । त्यस्तै, संस्थाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न ऋण, शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिकदेखि आवश्यकता बमोजिम उपसमिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, बजार प्रतिनिधि, कार्यालय सहयोगी जस्ता पद दिएर व्यवस्थापन पक्ष निर्माण गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापन पक्षानको मुख्य भूमिका भनेकै सञ्चालक समितिले बनाएको योजना कार्यान्वयन गराउने र सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यस्ता दुइटै निकाय मिलेर सहकारी संस्था सञ्चालन भएको हुन्छ ।
किन चाहिन्छ सहकारी ?
सहकारी संस्थाभित्र जोखिम र समस्या पैदा हुने कारण भनेकै ऐन र मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु हो । कारबाही गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि गल्ती गर्ने सहकारी संस्थालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले झन् प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । ऐन, मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने पुनः गल्ती दोहोरिन पाउँदैन । नेपालको गरिब, उपेक्षित, कमजोर र अभावग्रस्त नागरिकको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि सहकारी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यहि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक समुन्नतिलाई आंकलन गरेर योजनाबद्ध ढंगले सबै तहमा अत्यधिक नागरिकहरुलाई सहकारीमार्फत आकर्षित गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक रुपले बिपन्न राष्ट्रका हाम्रा नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधार हुने देखिन्छ । विश्वमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको कारणले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले निम्न तथा मध्यम बर्गको पहुँचसम्म पुग्ने सहकारी संस्था बनाएर उनीहरुकै जीवनशैली सुधार गर्ने प्रयास स्वरुप सहकारी अभियानको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ र केही वर्षअघिको महाभूकम्प तथा भारतले नेपालमा लगाएको अघोसित नाकाबन्दीको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रले अझै झेलिरहेको छ । त्यसमाथि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी कम भएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीको लगानी बढेको कारणले झन् समस्या चुलिएको देखिन्छ ।
सहकारी संस्था किन समस्यामा छ ?
सहकार्य, सहकारिता तथा सहकारी, यी शब्द परिपूरक हुन् । सहकार्य भन्नाले निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि संयुक्त प्रयास भन्ने अर्थ हुन्छ । समूह चिन्तन तथा सामाजिक काम गर्न सहकार्य गर्ने हो । निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्नदेखि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि तथा यावत काममा व्यक्तिबीचको सहकार्य हुँदै आएको देखिन्छ । व्यक्तिले गर्ने सहकार्य नाफामुखी वा गैर नाफामुखी दुबैमा सम्भव छ ।
सहकारिता एक किसिमको दर्शन हो वा भन्नौं अवधारणा । अर्को अर्थमा सहकारिता एक पद्धति भन्न सकिन्छ । यी अवधारणा अनुरुप गरिने कार्य सहकारिता हो । सहकारिताको मूलमर्म अनुरुप सहकारी संस्था सञ्चालन हुन्छ । संस्थागत र सांगठनीक संरचना बनाएर वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई सहकारीको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । व्यवसायको अभिप्राःयमा सञ्चालन हुने संस्थामा व्यावसायिक गतिविधि हुने स्वभाविक भयो । त्यसैले पनि सहकारी संस्थाको सवाल नाफा र घाटासँग सम्बन्धित हुन्छ । व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहकारिताको अवधारणा पूरा गर्नुपर्दछ । सहकारी, सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी तथा उपभोक्ता सहकारी गरी बर्गिकरण गरिएका सहकारी संस्थाका आआफ्नै वित्तीय कारोबारका मापदण्डहरु छन् । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको बचत संकलन गरेर सोही संकलित रकमबाट निश्चित व्याज लिने सर्तमा सदस्यहरुबीच कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति सहकारीको हो । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दुई वटा मात्र निश्चित उद्देश्य रहने विधानले प्रष्ट गरेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बचत, कर्जा प्रवाह तथा सहकारीले नै लगानी गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर सीमित मापदण्ड र निश्चित उद्देश्य भन्दा फरक ढंगले सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति र व्यवस्थापन समितिमा रहेका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफुखुसी सहकारीको रकम अपचलन हुँदा सहकारीमा समस्या भएको देखिन्छ । अझ भनौं सदस्यहरुको रकमलाई आफ्नै ठानेर सञ्चालकहरुले आफुखुसी लापरबाही ढंगले लगानी गर्दा समस्या भएको हो । सहकारी सञ्चालकहरुको इमान्दारितामा देखिएको खडेरी तथा सहकारीको विषयमा फैलाएको भ्रमको कारणले सदस्यले लिएका कर्जा निर्धारित समयमा कबुलियत गरे बमोजिम नतिर्दा सहकारी सञ्चालनमा थप जटिल परिस्थितिको निर्माण भएको छ । सञ्चालक र सदस्यहरु सहकारी, सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित हुने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसको लागि स्वनियमन प्रणालीलाई सक्रिय बनाएर नियामक निकायको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही प्रक्रिया दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ ।
(लेखक केके मानन्धर सञ्चारकर्मी तथा मध्यपुर थिमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।)
