रुपालाई कोठाभाडामा नदिएको आरोप तथा त्यसपछि सिर्जित काण्डमा मेरो बीस बुँदे बुझाइ ।

असार १० गते, केके मानन्धर

१) रुपा सुनारको छुवाछुत उन्मुलनको आन्दोलनलाई सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर नियोजित रुपमा बदनियत ढंगले व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ ।

२) रुपाको छुवाछुतविरुद्धको दृढ इच्छाशक्ति, लगन, मेहनत, ठीक छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय चर्चा पाएको विषयकाे ढंग गलत भयो । तरिका गलत देखियाे ।

३) छुवाछुत सम्बन्धिको पछिल्लो घटनाले बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानलाई झण्डै बलीको बोको बनाउन भ्याएको थियो । तर सचेत नागरिकहरुबाट गरिएको सकारात्मक पहलले त्यस्तो हुन पाएन, राम्रो भयो ।

४) अहिलेकाे घटनालाई नेवार र दलितबीचकाे लडाइँ हाे भन्ने प्रमाणित गर्न खाेज्नेहरू पनि देखियाे, सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर याे विषयलाई जसरी साम्प्रदायिक रंग दिन खाेजियाे, याे राम्रो भएन ।

५) परिणामलाई आंकलन गरि समतामूलक समाज निर्माणकाे लागि रूपाले पहल थालेकाे भए स्वागतयोग्य हुन्थ्याे । तर परिणाम त्यसकाे ठीक विपरीत भइदियाे । धन्न साम्प्रदायिक समस्या हुन पाएन राम्रो भयाे ।

६) छुवाछुत उन्मुलन आन्दोलन नितान्त जरुरी छ । तर यसमा वास्तविक पिडकलाई सजाय दिनुपर्छ न कि छुवाछुतको सजाय दिलाउन उक्साएर पिडक बनाइएका सरस्वती प्रधान जस्ती आमालाई । याे पनि राम्रो भएन ।

७) रुपा मात्र होइन, देशभर सदियौंदेखि पीडित हुँदै आएका थुप्रै दलितहरु छन् । अझ दलित मात्र होइन लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय, शारीरिक रूपले अशक्तहरूकाे अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ । तर वास्तविक पीडक पहिचान गरेर मात्र ।

८) रूपालाई दलित भएकै कारणले काेठा भाडामा नदिएकाे पुष्टि गर्न यथेष्ट आधार र प्रमाण त पुगेन तर साँच्चिकै वर्ण व्यवस्थाकाे आधारमा काेठा भाडामा नदिन चाहिँ पाइँदैन ।

९) रूपाकै मात्र अभिव्यक्ति राखेर जसरी अधिकांस सञ्चार माध्यमले एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्याे, याे विषय झनै गलत भयाे । कम्तीमा दुबै पक्षकाे भनाइ समाचारमा समेटिनु पर्थ्याे ।

१०) निषेधाज्ञाकाे बखत सञ्चारकर्मीलाई सञ्चारकर्म गर्नकाे लागि प्रेस पास उपलब्ध गराएकाे हाे । तर रूपाले काेठा खाेज्ने निजी प्रयाेजनकाे लागि प्रेस पासकाे दुरुपयोग गरेकाे देखिन्छ । जबकि निषेधाज्ञामा लखरलखर यताउती हिँड्ने वा घरघर चाहर्दै हिँड्न पाइँदैन । यसमा काेभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार रूपालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु वान्छनिय छ ।

११) रूपालाई थाहा छ, प्रहरीकाेमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रमाणहरू यथेष्ट चाहिन्छ । त्यसैले पनि दिनभर प्रयास गरेर बल्ल मुद्दा दर्ता गर्न भ्याइन् । रूपाले उक्साएर, दलितलाई काेठा दिन्न भन्न लगाउने र टेप रेकर्डिङमार्फत छुवाछुतकाे मुद्दा दर्ता गराउनकाे लागि प्रमाण संकलन गर्ने तरिकै गैरकानुनी छ । त्यस्ताे गर्न पाइँदैन ।

१२) आदिवासी जनजाति त्यसमाथि गृहिणी महिलाले अभियन्ता, नेता, पत्रकार वा वकिलले जस्तैगरि ढंग मिलाएर बाेल्न नसक्नु सरस्वती प्रधानकाे कमजोरी हाे । त्यहि कमजाेरीलाई क्यास गर्ने रूपाकाे दाउ शंकास्पद छ ।

१३) रूपा सुनारकाे मुद्दा प्रहरीले दर्ता त गर्याे तर सरकारी वकिलले त्यसलाई प्रमाण नपुगेकाे भन्दै फिर्ता गरिदियाे । हुनपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतकाे कसुर र सजायकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन २०६८ काे दफा ३ र ४ बमाेजिम सार्वजनिक ठाउँ र धार्मिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक सेवा वा अन्य ठाउँमा भेदभाव गरेकाे हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरस्वती प्रधानले पटक पटक रूपालाई छाेरी भन्ने शब्द प्रयाेग गरेकाे देखिन्छ । बरू रूपाले नै म कामानी हुँ भन्दै प्रधानलाई पटक पटक उक्साएकाे देखिन्छ । यसले साेझी गृहिणीलाई नियाेजित रूपमा अक्मकाउने नियत प्रस्टिन्छ । त्यसमाथि गैरकानुनी तबरले टेप रेकर्डिङ गरेकाे देखियाे । यी आधारहरूले गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दालाई किनारा नलगाइ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाउनु जायज छ ।

१४) ५८ वर्षिया गृहिणी त्याे पनि झैझगडा, गाली बेइज्जती वा अन्य कुनै गलत कार्यविनै ३ दिन प्रहरी थुनामा रहँदा कस्ताे भयाे हाेला ? यथेष्ट प्रमाणविनै अचानक प्रहरीले निषेधाज्ञाकाे बखत गृहिणीलाई थुनामा राख्दा नब्बे नाघेकी सासुआमा, गर्भवती बुहारी तथा अन्य परिवारजनलाई कस्ताे प्रभाव पर्याे भन्ने आंकलन गर्न गाह्राे छैन ।

१५) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्ड दलित र गैरदलित भन्दा नि घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचकाे आपसी समझदारीमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय बढी हाेला । तर साम्प्रदायिक रंग दिएर दिन दुगुणा रात चाैगुणा चर्चा कमाउने भूतले विषयतान्तर गरेकाे देखिन्छ । याे पनि राम्रो भएन ।

१६) घरभाडा काण्डले संविधानमै उल्लेख भएकाे दलितको समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षण काेटा हटाउनुपर्ने सम्मकाे गलत सन्देश प्रवाह हुनपुगेको छ, याे झनै राम्रो भएन ।१७) निजी घरकाे काेठालाई भाडामा लगाउँदा घरबेटीले काेठामा बस्न चाहने जाेकाेहीकाे विस्तृत विवरण लिनु वान्छनिय छ । त्यसपश्चात काेठा भाडामा दिने वा नदिने निहित घरबेटीकाे अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अब उप्रान्त सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषय बनेकाे छ । काेठा भाडामा बस्ने र घरबेटीबीचकाे सम्झाैता पत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१८) कसुरविनै सरस्वती प्रधान ३ दिन प्रहरी थुनामा परिन्, परिवारजनले अनावश्यक तनावकाे सामना गर्नुपर्याे, मानहानी भयाे, मानवअधिकारकाे हनन भयाे । त्यसकाे क्षतिपूर्तिकाे व्यवस्था नेपाली कानुनमा प्रष्ट व्याख्या छैन । अब उप्रान्त विना कसुर हिरासतमा बस्नुपरेकाे, कारागार चलान हुनुपरेकाे, बेइज्जत, मानहानी भएकाे तथा मानव अधिकार हनन भएकाे अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१९) रूपाकाे काेठाभाडामा बस्ने काण्डले प्रमाण यथेष्ट नपुगेको अवस्थामा पनि जाेकाेहीलाई निजी प्रतिशाेध साँध्ने निहुमा दुईचार दिन थुन्न सकिने नजीर बन्न पुगेकाे छ, जुन राम्रो भएन । त्यसैले फाैजदारी मुद्दा अन्तर्गत जघन्य प्रकृतिको मुद्दा बाहेक अन्य विषयका आराेपित/अभियुक्तलाई प्रहरीले थुन्न नपाउने कानुन बन्नु आवश्यक छ ।

२०) मुख्य कुराे बदनियत ढंगले सुनियोजित तरिकाले कसैले कसैलाई फसाउनु सरासर गलत छ ।
तस्बिर: फेसबुक

मध्यपुरका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई मातृभाषा प्रेमीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र

मध्यपुरका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई मातृभाषा प्रेमीहरुको ध्यानाकर्षण  पत्र

जेठ ३१ गते
मध्यपुर थिमिका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । विद्यालयस्तरमा स्थानिय मातृभाषा (नेपालभाषा)को विषय अनिवार्य अध्यापन गराउनुपर्ने मागसहित नगर क्षेत्रका भाषाप्रेमी तथा शिक्षासेवीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । विगत दुई वर्षदेखि विभिन्न निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएपनि माग सुनुवाइ नभएपछि शिक्षा समितिका पदेन अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

कार्यक्रममा मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो ः 

१) आगामी असार ७ गतेदेखि सुरु हुने मध्यपुर थिमिको नगर परिषद्को बैठकमा प्रस्तावको रुपमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता ।

२) अहिलेको लागि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गराउने ।

३) अहिलेको अवस्थामा आधार नबनि सकेको भएपनि निकट भविष्यमा आवश्यक कार्यदल बनाएर स्थानिय मातृभाषा (राष्ट्र भाषा)लाई कार्यान्वयन गराउने ।

४) पाठ्यक्रम घोषणा मात्र गरेर नपुग्ने बरु त्यसको लागि आवश्यक तयारी गरेर अगाडि बढ्ने ।

५) नगरभित्रका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको लागि दु्ई वर्ष अघि नै आधारभूत तहको स्थानिय पाठ्यक्रम 
बनाएको भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनमा कठिन भइरहेको ।

६) विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरुलाई गाभ्ने, शिक्षक नियुक्ती लगायतका योजना समेत कार्यान्वयनमा समस्या ।

७) तैपनि शैक्षिक योजना बनाएर अनिवार्य नेपालभाषा अध्यापन गराउनको लागि पहल गर्ने । 
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कार्यक्रममा नेपालभाषा संरक्षण अभियानका संयोजक कृष्णकाजी मानन्धर, सदस्यहरु नविन प्रकाश श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र किलंनः श्रेष्ठ, ओम कृष्ण श्रेष्ठ, जीवन पति श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।

मितिः ११४१ तछलाथ्व चतुर्थी

२०७८ जेठ ३१ गते, सोमबार

श्री मदनसुन्दर श्रेष्ठज्यू

प्रमुख मध्यपुर थिमि नगरपालिका

भक्तपुर

विषयः स्थानिय पाठ्यक्रममा नेपालभाषा विषय अनिवार्य गराउने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले स्थानिय संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम बनाएर विगत दुई वर्ष अघिदेखि लागू गरेको प्रशंसनीय छ । यसलाई मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं । त्यसको लागि तपाइँ लगायत पाठ्यक्रम निर्माण समितिका संयोजक रामकृष्ण दुवाल, सदस्यहरु सूर्य भण्डारी तथा चरण केशरी श्रेष्ठ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । पाठ्यक्रम बनाउन गरिएको सुझाव संकलनदेखि आवश्यक तयारीको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरु पनि धन्यवादका पात्र हुन् । 

मध्यपुरको पाठ्यक्रममा भूगोल, इतिहास र पर्यावरणलाई पहिलो च्याप्टर तथा स्थानिय नेपालभाषा र नेपाल लिपिलाई दोस्रो बनाइएको छ । त्यस्तै कला, सम्पदा, संस्कार, संस्कृतिलाई तेस्रो र स्थानिय पेशा व्यवसायलाई चौंथो च्याप्टरको रुपमा समावेश गरिएको छ । चार विषय मध्ये स्थानिय नेपालभाषा र नेपाल लिपिको लागि २२ पाठ घण्टी मात्र छुट्याइएको छ ।

यसमा भाषासेवी र भाषाप्रेमी महानुभावहरुले सुरुदेखि नै नेपालभाषाको विषयलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत काम, कर्तव्य र अधिकारले मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत र माध्यमिक तहमा शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । सोही विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउन पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको अवस्थादेखि अहिलेसम्म पटक पटक अनुरोध गरेका छौं । तर यो विषय सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले पुनः यहि पत्रमार्फत तपाइँ तथा पाठ्यक्रम निर्माण समिति तथा जनप्रतिनिधिहरुको आआफ्नो दललाई तपसिल बमोजिमको निवदेन दिएका छौं ।

१) मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नारा ‘हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति, मध्यपुर थिमि हाम्रो सम्पत्ति’ हो । त्यसैले कला, संस्कृतिरुपी मध्यपुरको सम्पत्तिको आधार अर्थात स्थानिय मातृभाषा (नेपालभाषा) संरक्षण गर्नको लागि नगरपालिकास्तरले ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ । त्यसको लागि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयस्तरमा नेपालभाषा अनिवार्य गरिदिन निवदेन गरेका छौं ।

२) मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कला, संस्कृति, भाषा तथा अन्य स्थानिय मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नको लागि गुरु योजना प्रस्ताव गरेको छ । सोही गुरु योजनामा स्थानिय भाषा, कला, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिए बमोजिम स्थानिय नेपालभाषा संरक्षण गर्ने हाम्रो पनि दायित्व भएकोले यसमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ । 

३) नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै समुदायका मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिँदै त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा उपयोग र विकास गर्न पाउने तथा शिक्षा लिन पाउने व्याख्या गरेको छ । साथै नेपाल संघीय व्यवस्थामा गइसकेको सन्दर्भमा स्थानिय सरकारले आआफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यता तथा सम्पदालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार पाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्र भाषालाई प्रदेश सरकारले समेत कानुन बनाइ लागु गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको बुँदा ‘ज’ मा मातृभाषाको माध्यमबाट संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक तहमा शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालयस्तरमा नेपालभाषा अनिवार्य गर्नुहुन अनुरोध छ । 

४) संघीय सरकारले पालिकालाई सशक्त बनाउन प्रत्यायोजन गरेको अधिकारलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भरपूर उपयोग गरी नेपालभाषाको विषयलाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य लागू गर्दै स्थानिय भाषा संरक्षणसँगै स्थानियबासीको क्षमता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरेको हामीसँग नजीर छ । काठमाडौं महानगरपालिका र नगरपरिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी उक्त मातृभाषा÷स्थानिय विषयलाई शिक्षकको कोटा व्यवस्था गरी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरुमा लागू गर्ने निर्णय गरी स्थानिय भाषा (नेपालभाषा) संरक्षणको पहल गरेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका नेवाः समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । नेवाः समुदाय नेपाल मण्डलका आदिवासी र काठमाडौं उपत्यकाका मूलबासी भएको सन्दर्भमा यहाँको सभ्यता, संस्कृति, सम्पदालाई सबै विद्यार्थीहरुले अध्ययन र जानकारी राख्नु वान्छनीय छ । त्यसैले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुनेगरी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक कोटा निर्धारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ । 

५) आइएलओ १६९ जेनेभा महासन्धिलाई नेपालले समर्थन गरेको सन्दर्भमा आदिवासीहरुले आआफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्ने गराउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसलाई पालिकास्तरको स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बोधन गर्नसक्ने अधिकार दिएको हुनाले यो विषयमा ध्यान दिन अनुरोध छ ।

६) मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा सक्रिय रहेका विभिन्न नगरस्तरीय पार्टी कमिटीका जनप्रतिनिधिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ०७२ साल जारी गरिएको नेपालको संविधान, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई आत्मसाथ गरी नगरपालिकाको नारालाई सार्थक तुल्याउने क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरी विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा अनिवार्य नेपालभाषा लागू गराउने अपेक्षा गर्दछौं ।

संयोजक

कृष्णकाजी मानन्धर (केके मानन्धर)

नेपालभाषा संरक्षण अभियान, मध्यपुर

९८५१०८६५६३

मितिः ११४१ तछलाथ्व चतुर्थी

२०७८ जेठ ३१ गते, सोमबार

श्री मदनसुन्दर श्रेष्ठजु

प्रमुख मध्यपुर थिमि नगरपालिका

भक्तपुर

मूखँः स्थानिय पाठ्यक्रमय् नेपालभाषा विषय अनिवार्य यायेगु सम्बन्धय् ।

उपरोक्त सम्बन्धय् मध्यपुर थिमि नगरपालिकां स्थानिय संस्थागत व सामुदायिक ब्वनेकू तगिंया पाठ्यक्रम दयेकाः निदँ थुखय्निसें लागू यानाच्वंगु हनेबहःगु विषय खः । थुकियात मध्यपुर थिमि नगरपालिकां शिक्षा क्षेत्रय् चूलाकूगु उपलब्धिया कथं कायेमाः । थुकिया नितिं छिनाप पाठ्यक्रम निर्माण समितिया कजि रामकृष्ण दुवाल, दुजः सूर्य भण्डारी अले चरण केशरी श्रेष्ठपिन्त सुभाय् देछानाच्वना । पाठ्यक्रम दयेकेत मुंकूगु छ्यातानिसें माःकथंया तयारीया नितिं भूमिका म्हितूपिं सकलें भाजुमय्जुपिन्त न सुभाय् दु । 

मध्यपुरया पाठ्यक्रमय् भूगोल, इतिहास व पर्यावरणयात न्हापांगु च्याप्टर अले स्थानिय नेपालभाषा व नेपाल लिपियात निगूगु दयेकातःगु दु । अथेहे कला, सम्पदा, संस्कार, संस्कृतियात स्वंगूगु अले स्थानिय पेशा व्यवसाययात प्यंगूगु च्याप्टरय् दुथ्याकातःगु दु । प्यंगू विषय मध्ये स्थानिय नेपालभाषा व नेपाल लिपिया नितिं २२गू पाठ घण्टी जक फ्यानातःगु दु ।

थुकिइ भाषासेवी व भाषाप्रेमी भाजुमय्जुपिन्सं सुरुनिसें हे नेपालभाषाया विषययात अनिवार्य यायेमाःगुलिइ ध्यानाकर्षण याकावःगु दु । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ या परिच्छेद ३ अन्तर्गत काम, कर्तव्य व अधिकारं मातृभाषाया माध्यमं आधारभूत व माध्यमिक तगिंमय् शिक्षा बिइदइगु  व्यवस्था दु । थ्वहे विषययात ध्यानाकर्षण याकेगु नितिं पाठ्यक्रम दयेकाच्वंगु ईलंनिसें आःतक तारन्ताः इनाप यायेधुनागु जुल । तर थ्व विषय सुनुवाइ जूगु अवस्था मदुनि । अथेथुयाः हाकन थ्वहे पौपाखें छि, पाठ्यक्रम निर्माण समिति अले नगरपरिषद्य् ब्वति दुथ्याःपिं जनप्रतिनिधिपिनिगु दलयात तकं निवदेन बियागु जुल ।

१) मध्यपुर थिमि नगरपालिकाया नारा ‘हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति, मध्यपुर थिमि हाम्रो सम्पत्ति’ खः । अथेजुयाः कला, संस्कृतिरुपी मध्यपुरया सम्पत्तिया लिधंसा अथेधइगु स्थानिय मातृभाषा (नेपालभाषा) संरक्षण यायेत नगरपालिकास्तरं ध्यान बीत इनाप यानाच्वना । उकिया नितिं संस्थागत व सामुदायिक ब्वनेकू तगिंमय् नेपालभाषा अनिवार्य यानाबीत इनाप यानाच्वना ।

२) मध्यपुर थिमि नगरपालिकां कला, संस्कृति, भाषा अले मेमेगु स्थानिय मूर्त व अमूर्त सम्पदायात संरक्षण, सम्बद्र्धन व प्रबद्र्धन यायेगु ताः तयाः गुरुयोजना प्रस्ताव याःगु दु । वहे गुरु योजनाय् स्थानिय भाषा, कला, संस्कृति व सम्पदा संरक्षण, सम्बद्र्धन अले प्रबद्र्धन यायेमाःगु छ्याता न्ह्यथंकथं स्थानिय नेपालभाषा संरक्षण यायेगु झीगु न दायित्व जूगुलिं थुकिइ ध्यान बीत इनाप यानाच्वना । 

३) नेपालया संविधान २०७२ नेपालय् ल्हाइगु सकलें समुदायया मातृभाषायात राष्ट्र भाषाया मान्यता ब्यूसें उकियात स्वतन्त्र कथं छ्यलेदयेमाःगु व विकास यायेदयेमाःगुनिसें शिक्षा काये दयेमाःगु व्याख्या यानातःगु दु । अथेहे नेपाल संघीय व्यवस्थाय् वनेधुंकूगु सन्दर्भय् स्थानिय सरकारं थःथःगु क्षेत्रदुनेया जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यता व सम्पदायात संरक्षण व सम्बद्र्धन यायेगु अधिकार चूलाकूगु दु । बहुसंख्यक जनतां ल्हाइगु छगू वा छगू स्वयां उप्वः राष्ट्र भाषायात प्रदेश सरकारं तकं कानुन दयेकाः लागू यायेफइगु अधिकार दु । अथेहे स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ या परिच्छेद ३ अन्तर्गत गाउँपालिका व नगरपालिकाया काम, कर्तव्य व अधिकारया बुँदा ‘ज’ लय् मातृभाषाया माध्यमं संस्थागत व सामुदायिक ब्वनेकू तगिंमय् आधारभूत व माध्यमिक तगिंमय् शिक्षा बीदइगु व्यवस्था दु । अथेजुयाः ब्वनेकू तगिंमय् नेपालभाषा अनिवार्य यायेत अनुरोध यानाच्वना । 

४) संघीय सरकारं पालिकायात सशक्त यायेत प्रत्यायोजन याःगु अधिकारयात येँ महानगरपालिकां भरपूर उपयोग यानाः नेपालभाषाया विषययात पाठ्यक्रमय् अनिवार्य लागू याकूसें स्थानिय भाषा संरक्षणनाप स्थानियबासीया क्षमता विकास यानाः लजगाः ब्वलंकूगु झीनाप नजीर दु । येँ महानगरपालिका व नगरपरिषदं थःगु अधिकार छ्यलाः मातृभाषा÷स्थानिय विषययात शिक्षकया कोटा व्यवस्था यानाः संस्थागत व सामुदायिक ब्वनेकू तगिंमय् लागू यायेगु निर्णय यानाः स्थानिय भाषा (नेपालभाषा) संरक्षणया पहल याःगु दु । मध्यपुर थिमि नगरपालिका नेवाः समुदायया बाहुल्य दुगु क्षेत्र खः । नेवाः समुदाय नेपाल मण्डलया आदिवासी अले स्वनिगःया मूलबासी जूगु ल्याखं थनया सभ्यता, संस्कृति, सम्पदायात सबलें विद्यार्थीतय्सं अध्ययन यानाः जानकारी तयेगु वान्छनीय जू । अथेजुयाः वइगु शैक्षिक सत्रनिसें लागू जुइकथं पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक व शिक्षक कोटा निर्धारण यायेत इनाप यानाच्वना । 

५) आइएलओ १६९ जेनेभा महासन्धियात नेपालं समर्थन याःगु सन्दर्भय् आदिवासीतय्गु थःथःगु मातृभाषा छ्यलेगु अधिकारयात सुनिश्चित याःगु दु । थुकियात पालिकास्तरया स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनं सम्बोधन यायेफइगु अधिकार बियातःगु हुनिं थ्व विषयलय् ध्यान तयेत इनाप यानाच्वना ।

६) मध्यपुर थिमि नगरपालिकाय् सक्रिय दुगु थीथी नगरस्तरीय पार्टी कमिटीया जनप्रतिनिधिपिन्सं  अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ०७२ सालय् जारी जूगु नेपालया संविधान, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ यात आत्मसाथ यानाः नगरपालिकाया नारायात सार्थक यायेत बचं ब्यूसें ब्वनेकू तगिंया पाठ्यक्रमय् अनिवार्य नेपालभाषा लागू याइगु अपेक्षा यानाच्वना ।

कजि

कृष्णकाजी मानन्धर (केके मानन्धर)

नेपालभाषा संरक्षण अभियान, मध्यपुर

९८५१०८६५६३