समावेशी संस्कृति, थिमिको जिब्रो छेड्ने जात्रा

 

तस्बिर साभार: फेसबुक

असोज १० गते, केके मानन्धर

यो वर्ष बालकराम नानिचा श्रेष्ठले जिब्रो छेडेका छन् । मध्यपुर थिमि वडा नं. ५ का श्रेष्ठले असोज ९ गते राती थिमिको दिगुटोलस्थित प्रचण्ड भैरव अघिल्तिरको डबलीमा जिब्रो छेडेका हुन् । हजारौंको संख्यामा उपस्थित भीडभाडकाबीचमा कर्मी नाइकेले करिव १० इन्च लामो सुइरोले श्रेष्ठको जिब्रो छेडे ।
नगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा दीप प्रज्वलन गरेर राती करिव ८ बजे दिगुटोल पुगेका उनलाई दुई जना सहायकमार्फत भैरव मन्दिर फर्काएर डबलीमा चढाइयो । त्यसपछि शुद्ध तोरीको तेलमा डुबाइ राखिएको फलामको सुइरोले जिब्रो छेडियो ।
नायः पःमां (तत्कालिन थिमि दरबारका प्रमुख प्रशासक)को उपस्थितिमा श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएसँगै भ्ये (महादीप)लाई काँघमा बोकेर उनी बोडे, नगदेश र थिमिका विभिन्न टोल परिक्रमा गर्न पुगे । खाली खुट्टा सेतो जामा लगाएर नगर परिक्रमा गरेका उनीसँगै ‘ताकुँ भेः ख्वाःमस्यूसें भ्वय् नये’ भन्दै स्थानिय युवाहरु सहभागी भए । कतिपयले धिमे बाजाको तालमा भुस्याः बजाएर नगर परिक्रमा गरे । जिब्रो छेड्ने व्यक्तिको इच्छाअनुसार नीलबाराही, भक्तपुरको चाँगुनारायण तथा काठमाडौंको पशुपतिनाथसम्म पनि परिक्रमा गरेको इतिहास छ ।

 

तस्बिर साभार : नारायण महर्जन/सेतोपाटी

ऐतिहासिक पक्षः
काठमाडौंमा कुमारी, भैरव र गणेशको रथ तानेर इन्द्रजात्रा मनाइ रहँदा थिमिमा भने जिब्रो छेडाएर जात्रा मनाइन्छ । प्रत्येक वर्ष इन्द्रजात्राको भोलिपल्ट थिमिमा जिब्रो छेड्ने परम्परा भएपनि विगत केहि दशक यता आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले यो जात्रा बन्द हुने र पुनः सन्चालनमा आउने क्रम जोडिएको छ । यसअघि २०५०, २०५७, २०६३ र ०७४ सालमा गरी चार पटक जिब्रो छेडाएको देखिन्छ । गत वर्ष विरेन्द्रभक्त गजू श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएको भएपनि २०५० देखि ०६३ सम्म तीन पटक कृष्ण नानिचा श्रेष्ठले संस्कृति संरक्षणमा योगदान दिए ।
‘यो जात्राको आधिकारिक अभिलेख भेटिएको छैन । तर पनि बालकुमारी मन्दिरमा अवस्थित सुइरोको संख्यालाई हेरेर आंकलन गर्दा करिव साढे तीन सय वर्ष अघिदेखि शुरु भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ स्थानिय पूजा गुठीका प्रदीप जामनः श्रेष्ठले बताए । जिब्रो छेडाउने व्यक्तिलाई नगर परिक्रमा गराए पश्चात् सोही मन्दिरभित्रको थाममा सुइरो चढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि थाममा कम्तीमा ३५० वटा सुइरोलाई टाँगिएका छन् । कतिपय अवस्थामा एकै वर्ष सात जनाले पनि जिब्रो छेडेको र धेरै वर्ष बन्द हुने क्रमसँगै थिमिमा जिब्रो छेड्ने जात्राको ऐतिहासिक पक्षको यकिन आंकलन भने गर्न सकिएको छैन ।
जबकी यो जात्रासँग किंवदन्ती भने जोडिएको छ । जनश्रुती अनुसार नगरभित्रका भूतप्रेत तथा ख्याकलाई भगाउन शाहसीक व्यक्ति छनोट गरी जिब्रो छेड्ने चलन शुरुआत गरिएको हो । जिब्रो छेड्ने व्यक्तिसँग यांमता (लामो बाँसमा कपडाले बेरेर तोरीको तेल राखेर बाल्ने आकास दीप) सहभागी गराउने कथन पनि करिव उस्तै छ । नगरस्थित घरको छानो, अँध्यारो ठाउँ तथा कुनाकाप्चामा लुकेर बसेका ख्याकलाई आगोले पोलेर भगाउनको लागि यांमता प्रयोग हुने बताइन्छ ।
तर वैज्ञानिक तर्क भने अलिक फरक हुनसक्छ । तत्कालिन अवस्थामा बिजुली बत्ती विकास भएको थिएन । जात्रालुलाई बाटो देखाउन यांमता सहभागी गराइएको तर्क तुलनात्मक बढी सहि होला ।
जात्रामा श्रेष्ठ समुदायको नायः पःमां, कःमि नायः तथा अन्य पदवीले थिमिको जिब्रो छेड्ने जात्रा मल्लकालीन परम्परासँग सम्बन्धित भएको दर्शाउँछ । जबकि यसको आधिकारीक अभिलेखले यसलाई थप पुष्टि गर्दै जाला अथवा भनौं यसको विषयमा विस्तृत अध्ययन जरुरी छ ।

 

तस्बिर साभार : नारायण महर्जन/सेतोपाटी 

पूजाविधिः
जिब्रो छेड्ने जात्राको लागि श्रेष्ठ समुदायभित्रको जामनः थरकाले पूजाविधि चलाउनुपर्ने प्रावधान छ । आठ दिन अघि ‘द्यः दुसालेगु’ भन्दै बालकुमारी पीठमा एघार वटा किसली (माटोको प्यालामा चामल, सुपारी र सिक्का राखिएको)सँग बलिपूजा गरी साधना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै इन्द्रजात्राको दिन पनि सोही पीठमा छ्वय्ला ब्वः गरी भोज आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन जामा लगाएर बालकुमारीमा पूजा जानुपर्ने चलन छ । त्यसदिन जिब्रो छेड्ने व्यक्ति मौन ब्रत बसेको हुन्छ । जिब्रो छेड्ने दिन साँझ बालकुमारीदेखि प्रचण्ड भैरवसम्मका फरक पीठ र मन्दिरमा पुगेर दीप प्रज्वलन गरेको हुन्छ ।
पूर्णिमाको राती जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले नगर परिक्रमा गरेपछि अन्तमा बालकुमारी मन्दिरमा पुगेर कःमि नायःले सुइरो निकाले पश्चात् नित्यनाथ परिसरको माटो जिब्रोमा लगाइदिएको हुन्छ । त्यसलगतै सगुन लिएर भोज खुवाउने चलन छ भने भोलिपल्ट बिहान बालकुमारीमा नातु पूजा भनी देवता पु¥याउन जाने अर्थात विसर्जन पूूजा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

 

तस्बिर साभार : नारायण महर्जन/सेतोपाटी 

जिब्रो छेड्ने जात्रासँग बसन्तपुर दरबारको सम्बन्धः
यो जात्राको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार र इन्द्रजात्रासँग जोडिएको छ । पूर्णिमाको चार दिन अघि नायः पःमांको नेतृत्वमा बाजागाजासहित हनुमानढोका दरबारबाट राजखड्गलाई थिमि नगरमा भित्र्याइन्छ । राजकीय सम्मान दिएर खड्गलाई थिमि नगरमा प्रवेश गराइनुले थिमिको जिब्रो छेड्ने जात्रा र बसन्तपुर दरबारसँगको सम्बन्धलाई दर्शाउँछ । पूर्णिमाको चार दिन अघि नगर प्रवेश गराइने राजखड्गलाई जिब्रो छेड्ने समयमा दिगुटोलको डबलीमा सहभागी गराइन्छ ।

 

तस्बिर साभार : नारायण महर्जन/सेतोपाटी 

ऐतिहासिक र समावेशी संस्कृतिः
ऐतिहासिक र समावेशी संस्कृतिको पहिचान बनाएको मध्यपुर थिमिको जिब्रो छेड्ने परम्परालाई जगेर्ना गर्न गत वर्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति बनाइएको हो । यो वर्ष भने श्यामहरि धनके श्रेष्ठलाई ‘येँयाः पुन्हिया लसताय् म्येँ प्वाः खानेगु जात्रा व्यवस्थापन समिति’को संयोजकमा नियुक्त दिइएको हो । १५ सदस्यीय समितिले यो वर्ष जात्राको लागि आवश्यक पूजा सामग्रीको जोहो गर्नेदेखि आर्थिक प्रबन्ध मिलाउने, स्वयंसेवी परिचालन र जात्रामा सहभागी हुने फरक समुदायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
जात्राको लागि आवश्यक पूजाविधि गर्ने र जिब्रो छेड्ने व्यक्ति भने श्रेष्ठ समुदायबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै जात्रामा यांमतालाई सहभागि गराउनेमा मानन्धर समुदायले जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । चोडे टोलको थातु साः र सिवाः टोलको लाय्कू साःबाट यो वर्ष जात्रामा दुई वटा यांमतालाई सहभागी गराइयो । मानन्धर युवा समूहको नाउँबाट थातु साःले लामो बाँसमा कपडाले बेरेर त्रिशुल आकारमा बनाइएको यांमतालाई जात्रामा सहभागी गराउँदा सिवाः साय्मि खलःको तर्फबाट अर्को यांमता सहभागी गराइयो ।
त्यस्तै, पूर्णिमाको चार दिन अघि बसन्तपुर दरबारबाट राज खड्गलाई नगर प्रवेश गराउँदा कपाली समुदायले म्वाय्ली बाजा बजाउनु पर्ने प्रावधान छ । सुइरो बनाउने जिम्मेवारी भने नकर्मी समुदायको हुन्छ । जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले बोकेको भ्ये (महादीप)लाई कुटु (प्रजापति) समुदायले लानुपर्ने बताइन्छ ।
जात्रामा नेवारभित्रका श्रेष्ठ, मानन्धर, नकर्मी, कपाली, कुटु, भासिमां (प्रजापति)हरुको सहभागिता, जिम्मेवारी र भूमिकाले थिमिको जिब्रो छेड्ने जात्रालाई समावेशी जात्राको रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । संस्कृतिले समुदायबीचको एकतालाई प्रदर्शन गर्ने भएर पनि यस्ता संस्कृति संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।  यी संस्कृतिले एक त सांस्कृतिक पहिचान दर्शाउँछ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य तबरले फरक क्षेत्रका व्यक्तिलाई एकै थलोमा ल्याएर सहकार्य गर्ने÷गराउने अवसर दिलाउँछ ।

थिमिको जिब्रो छेड्ने जात्राको थप तस्बिर:

मातृभाषाको शिक्षा र वास्तविकता

३ साउन, केके मानन्धर

मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पारित भयो । प्रतिनिधिसभाको भाद्र ३० गतेको बैठकले संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषाको शिक्षालाई सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष तथा माननीय सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउनुपर्नेमा ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । त्यस बाहेक अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा लगायत अन्य ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए । प्रारम्भिक मस्यौदाको बुँदा २५ मा नेपाली समुदायले बोल्ने मातृभाषा समेत माध्यम भाषा हुने उल्लेख गरेर विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गरियो । संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पूर्णता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नयाँ शिक्षा विधेयक लागु भएसँगै अब नेपालको एक भाषा नीतिको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन भएर बहुभाषिक हुने देखिन्छ । बहुभाषी राष्ट्रको लागि सोही अनुरुपको शिक्षा सम्बन्धिको कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार भने प्रदेश र स्थानिय तहमा गएको छ । राज्यले नै मातृभाषाको शिक्षा सम्बन्धिको जिम्मेवारी लिने भएपछि संकटमा परेका नेपाली मातृभाषाले पुनर्जिवन पाउने आशा पलाएको छ । शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेल पनि मातृभाषाको शिक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले मातृभाषाको शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेपनि व्यवहारमा भने यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । अर्थात, मातृभाषाको उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थी, शिक्षक तथा आवश्यक प्रबन्ध बनिरहेको छैन । एक त मातृभाषामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी न्यून छ अर्कोतर्फ शिक्षक र अध्यापनको प्रबन्ध पनि सोहि अनुकूल छैन ।
पछिल्लो समय मानविकी संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा नेपालभाषाको विषयलाई बागबजारस्थित पद्मकन्या कलेज,  ललितपुरको पाटन संयुक्त तथा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्यापन गराइँदै आएको छ । यसअघि लैनचौरको सरस्वती कलेजमा स्नातक तहमा नेपालभाषाको विषय राखिएको भए पनि विद्यार्थी नभएर बन्द गरिएको थियो ।
यता रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले २०७४ सालमा स्नातक तहको पहिलो वर्षमा भर्ना खुलाएको भए पनि यो वर्ष भने बन्द गरेको छ । केहि समय अघि क्याम्पस प्रशासनले नेपालभाषाको विषय उल्लेख नगरी नयाँ भर्ना सम्बन्धिको सूचना प्रकाशित गरेको हो । मातृभाषाको विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नपुग्ने तथा दरबन्दीका प्राध्यापक अभावको कारण देखाइ क्याम्पसले यस वर्ष मातृभाषाको विषय नपढाउने गरी नयाँ भर्नाको सूचना प्रकाशित गरेको क्याम्पस प्रमुख डा. निर्मला कुमारी सुवालले दाबी गरिन् । निश्चित विषयको अध्यापन गराउन कम्तीमा दस जना विद्यार्थी हुनुपर्ने तथा तीन वर्षे स्नातक तहको लागि तीनै जना प्राध्यापक चाहिनेमा ती मापदण्ड नपुगरेको भन्दै नेपालभाषाको विषय नपढाउने जनाए । क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट पनि न्यून विद्यार्थी संख्या हुने सवालमा प्राध्यापक नियुक्ती गर्न नसकिने सुवालको भनाइ थियो ।
हुन त प्राध्यापक दरबन्दी नियुक्तीको लागि सम्बन्धित कलेजले पत्राचार गरेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय अन्तर्गत शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)ले कार्यकारी परिषद्मार्फत निर्णय गराउन सक्ने प्रावधान छ । शिक्षाध्यक्षले रजिष्ट्रार कार्यालयसँगको समन्वयमा उप–कुलपतिलाई जानकारी गराएर आवश्यकता अनुरुप विषयगत विधाका प्राध्यापक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ ।
गएको वर्ष देखि नेपालभाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई मदनसेन बज्राचार्य तथा श्रीमिला रंजितले अध्यापन गराइरहनु भएको छ । यसअघि प्रा.डा. चन्द्रमान बज्राचार्य, जनक नेवाः, पुष्प चित्रकार, इश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य लगायतले रत्नराज्य क्याम्पसमा नेपालभाषाको विषय अध्यापन गराए । ती मध्ये बज्राचार्य नेपालभाषा केन्द्रिय विभागमा खटिएर गएका हुन् भने अन्यले अवकाश पाएका छन् ।
नेपालभाषा केन्द्रिय विभागले समग्र पाठ्यक्रमको विषयमा योजना बनाउने अधिकार राखे पनि सम्बन्धित कलेजको लागि प्राध्यापक नियुक्ती गर्ने क्षमता राख्दैन । विभागका अध्यक्ष डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए अनुरुप रत्नराज्य क्याम्पसको लागि नेपालभाषाको विषय अध्यापन गराउने प्राध्यापक सिफारिस गर्ने बाहेक नियुक्ती गर्ने हैसियत राख्दैन ।
केहि वर्ष अघि सम्म मातृभाषा अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको रत्नराज्य क्याम्पसमा पछिल्लो समय नयाँ भर्ना नलिएकोप्रति भाषासेवी तथा विद्यार्थीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । सोसँगै स्नातक तह दोस्रो वर्ष अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरुले ‘नेपालभाषा सेभिङ मुभमेन्ट’को अभियानै चलाएका छन् । विभिन्न पक्षलाई समेतेर व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै मातृभाषाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनेमा उनीहरुले प्राथमिकता दिएका छन् ।
अभियानमा रिदेन महर्जन, इन्द्रमान महर्जन, प्रशान्त डंगोल, रितेश मल्ल, शिवराम मुनिकार, महेश्वर श्रेष्ठ, जेनेश मुनिकार, कविन श्रेष्ठ, सुरोज तण्डुकार, राजेश श्रेष्ठ लगायतका छन् । उनीहरुले असोज १ गते क्याम्पस प्राङ्गणमा कार्यक्रम गरेर नेपालभाषा हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरे । अभियानमा दिन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने मदनसेन बज्राचार्य, नेवाः बस्ति नेवाः स्कूल अभियानया संयोजक दिपक तुलाधर, मनिषकुमार श्रेष्ठ, भाषासेवी विष्णु चित्रकार, शाक्य सुरेन, विद्या चित्रकार लगायतले साथ दिएका छन् ।
अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागी भएका रत्नराज्य क्याम्पसका सहायक प्रमुख डोलराज काफ्लेले नेपालभाषा विषयको लागि दरबन्दी नभए पनि आंशिक प्राध्यापक व्यवस्था गरेर अध्यापनलाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांस वक्ताहरुले मातृभाषाको विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, अभियन्ता रिदेन महर्जनले विद्यालयस्तरदेखि मातृभाषाको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनसके मात्र उच्च शिक्षामा अपेक्षित विद्यार्थी संख्या हुने बताए । महर्जनले क्याम्पसमा पछिल्लो समय नेपालभाषा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि कक्षा कोठा समेत समस्या भएको भन्दै क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरे अनुरुप नयाँ शिक्षा विधेयक २०७५ ले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । नेपालमा १ करोड १८ लाख २६ हजार ९५३ जना अर्थात ४४.६ प्रतिशत नेपालीले खस नेपाली बाहेकको मातृभाषा बोल्छन् । आदिवासी जनजातिको ७० फरक किसिमका भाषा छन् । ती मध्ये थारु, तामाङ, नेपालभाषा, मगर, लिम्बु, गुरुङ, राई, शेर्पा आदि हुन् । मातृभाषाको रुपमा नेपालभाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अन्य भाषाको तुलनामा बढि हो । तर राजधानीका रैथानेहरुको मातृभाषाको शिक्षा नै संकटमा परेको अवस्थामा अन्य भाषाको शिक्षण प्रणाली विकास गर्नु थप चुनौतीपूर्ण छ । अधिकार प्राप्त सरकारले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सहकारी संस्थाका अन्योल तथा समाधानको उपाय

 

असोज २ गते –केके मानन्धर

सहकार्य, सहकारिता तथा सहकारी, यी शब्द परिपूरक हुन् । सहकार्य भन्नाले निश्चित लक्ष्य प्राप्तीको लागि संयुक्त प्रयास भन्ने अर्थ हुन्छ । समूह चिन्तन तथा सामाजिक काम गर्न सहकार्य गर्ने हो । निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्न देखि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि तथा यावत काममा व्यक्तिबीचको सहकार्य हुँदै आएको देखिन्छ । व्यक्तिले गर्ने सहकार्य नाफामुखी वा गैर नाफामुखी दुबैमा सम्भव छ ।
सहकारिता एक किसिमको दर्शन हो वा भन्नौं अवधारणा । अर्को अर्थमा सहकारिता एक पद्धति भन्न सकिन्छ । यी अवधारणा अनुरुप गरिने कार्य सहकारिता हो । सहकारिताको मूलमर्म अनुरुप सहकारी संस्था सञ्चालन हुन्छ । संस्थागत र सांगठनीक संरचना बनाएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्थललाई सहकारीको रुपमा बुझ्नुपर्छ । व्यवसायको अभिप्राःयमा सञ्चालन हुने संस्थामा व्यावसायिक गतिविधि हुने स्वभाविक भयो । त्यसैले पनि सहकारी संस्थाको सवाल नाफा र घाटासँग सम्बन्धित हुन्छ । व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहकारिताको अवधारणा पूरा गर्नुपर्छ । सहकारी, सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

हुन त नेवार समुदायको गुठीको अद्यावधि स्वरुप नै सहकारी संस्था हो । गुठीका उद्देश्य निश्चित लक्ष्यप्राप्तिको हुन्छ भने यसभित्र हुने सस्थागत संरचना, नीति नियम, परम्परागत मान्यता र व्यवस्था, हर्जानाको तरिका देखि अन्य पक्ष सहकारी संस्थामा पनि हुन्छ । गुठीले जसरी निश्चित लक्ष्यप्राप्तिका लागि संस्थागत कार्य सञ्चालन गरेको हुन्छ त्यसरी नै सहकारी संस्थाले पनि गरेको हुन्छ । फरक किसिमका गुठी जस्तै सहकारी संस्थामा पनि विविधता रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालदेखि नेपालमा अस्तित्वमा रहेका गुठी जस्तै बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, सञ्चार, कृषि, उपभोक्ता तथा फरक उद्देश्यका सहकारी संस्था पछिल्लो समय अस्तित्वमा देखिन्छ । गुठी र सहकारीबीचको तारतम्य विषयमा भने थप अध्ययन आवश्यक छ ।

सहकारीको इतिहास :

द सोर पोटर्स सोसाइटी नामक संस्थाले सन् १४९८ सालमा सबभन्दा पहिला सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको हो । नयाँ ढंगको सहकारी भने सन् १८४४ सालमा बेलायतमा शुरु भएको देखिन्छ । जबकि रोबर्ट ओएनलाई सहकारीका पिता “फाडर अफ कोअपरेटिभ” भनिन्छ ।
नेपालको सवालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा सबभन्दा पहिला सोहि ठाउँको नामांकरण गरी सहकारी संस्था शुरु गरेको इतिहास छ । सोही सूचांक बनाएर नेपाल सरकारले सहकारी अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । बखानपुर सहकारी तथा अन्यको सवालमा ऐतिहासिक तथ्यपरक प्रमाणले पुष्टि गरेको छ यद्यपि सहकारी इतिहासको विषयमा अन्य पक्षको पनि आ–आफ्नै दाबी हुनसक्ला ।

सहकारीको संस्थागत संरचना :

विशेषतः सहकारी संस्थाभित्रको संस्थागत संरचना दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा पक्ष सञ्चालक समिति तथा अर्को व्यवस्थापन पक्ष । सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यहरुको अभिमत लिएर वार्षिक साधारण सभामार्फत निर्वाचित कार्यसमितिलाई सञ्चालक समितिको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य बनाएर बिजोर अर्थात ५, ७, ९ वा ११ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । कार्यसमितिले वार्षिक आर्थिक योजना तथा गतिविधिलाई खाकाको रुपमा सार्वजनिक गरेको हुन्छ ।
सञ्चालक समितिले गर्ने कामलाई मूल्यांकन गर्न, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न तथा पारदर्र्शी बनाउन एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य रहेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको हुन्छ । यस्तो समितिले चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, लेखा परीक्षणका सिद्धान्त पालना गर्ने/गराउने, सहकारीको वित्तीय र आर्थिक कारोवारको मुल्यांकन गर्ने/गराउने, विनियम र साधारण सभाको निर्णय पालना भए/नभएको हेर्ने, आर्थिक हिनामिना तथा अनियमिता भएको छ/छैन भन्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार राख्दछ ।
त्यस्तै संस्थाको वित्तीय कारोबार देखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि ऋण, शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आवश्यक उपसमिति बनाइएको हुन्छ । सहकारीको विधान अनुसार विभिन्न उपसमितिलाई संस्थाको कार्यविधि मुताबिक जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापक÷प्रबन्धक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, बजार प्रतिनिधि, कार्यालय सहयोगी जस्ता पद बनाएर व्यवस्थापन पक्ष बनाइएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले बनाएको संस्थाको कार्यविधि तथा वार्षिक वित्तीय योजनालाई व्यवस्थापन पक्षले सफल कार्यान्वयन गराएको हुन्छ । सेयर सदस्यहरुलाई उत्कृष्ट वित्तीय सेवा दिएर संस्थालाई सबल गराउनु  व्यवस्थापन पक्षको मूख्य भूमिका हो । यी दुबै पक्ष एकअर्काका परिपूरक हुने भएर समन्वय गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानको उपाय :

२०७४ भदौ ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाललाई ७७ जिल्ला घोषणा ग¥यो । त्यसअघि पनि नेपालका ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय भने थिएन । सुगम ठाउँमा एक जिल्लाका लागि एउटा डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो । यद्यपि दुर्गम र विकट जिल्लामा त्यस्तो अवस्था थिएन । विकट ठाउँमा एउटै कार्यालयले तीन जिल्ला सम्मका सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन र नियमन गथ्र्यो । तर पछिल्लो समय संघीय संरचना अनुरुप सहकारी संस्थालाई स्थानिय निकाय मातहत राखेको छ ।

संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुरुप निश्चित ठाउँका सेयर सदस्यहरुबीच काराबोर गर्ने संस्थाले नगरपालिका वा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर सहकारी संस्था सञ्चालनको स्वीकृति पाएको छ । तर स्थानिय सरकारले अधिकांस सहकारी संस्थाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीचको समन्वय अभाव तथा आवश्यक कानून नबन्दा सहकारी संस्थाहरु अलमल भएका हुन् । सहकारी सम्बन्धिका सम्पूर्ण काम केन्द्रबाट नहुनु र स्थानीय तहले व्यवस्थित रुपमा शुरु नगर्दा नयाँ संस्था दर्ता, आर्थिक हिसाब बुझाउने लगायतका काम प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ । खासगरी कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ कानुन अभावले स्थानिय तह पनि अलमलमा परेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुरुप देशभर दर्ता भएका ३४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्लो समय अलमलमा परेको छ । सहकारीको विषय संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको मात्र नभई संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा छ । संविधानको धारा ५७(६) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने भनेको छ । त्यसैले प्रदेश तथा स्थानिय तहले सहकारी कानून बनाउँदा संघीय सहकारी ऐन २०७४ सँग नबाझिने गरी र सो ऐनले उल्लेख नगरेको विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसुची ६ र ८ अनुरुप प्रदेश र स्थानिय तहले सहकारी संघ र महासंघको दर्ता, नियमन लगायत विषयहरूमा कानून बनाउने र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसले केवल आफ्नो क्षेत्र भित्रको विषयगत र बहुउद्देश्यीक सहकारी संस्थाको गठन र सञ्चालन विधि केन्द्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउन सक्ने भनेको छ । सहकारी ऐनको दफा १५० ले संघियता कार्यान्वयनमा सहज गर्न केही अन्तरिम व्यवस्था पनि गरेको छ । जस अनुसार स्थानिय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन गर्ने गरी कुनै सहकारी संस्था दर्ता गर्न र नियमनका सम्पूर्ण कार्य गर्न चाहेमा नगर सभाले वा गाउँ सभाले सो सम्बन्धमा निर्णय गरी यस ऐन बमोजिमको काम गर्ने बाटो भने खुलाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको भौगोलिक अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने एक स्थानिय तहभन्दा बढि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको हकमा प्रदेश कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको निकायमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । जसले दर्ता संस्था गर्छ सोही निकायले नियमनको कार्य समेत गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तसर्थ यो ऐनले संघियतालाई आत्मसात गरी अधिकारको विन्यासको शुरूवात समेत गरेको मान्नु पर्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग भने स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले गम्भिरतासाथ प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।